आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के कार्य एवं गतिविधियां

(1) सामान्य जानकारी -

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों संबंधी आधारभूत समंकों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है । राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन नियमित रूप से करने के अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा चाहे गये सर्वेक्षण/ मूल्यांकन/अध्ययनों का संपादन करना भी संचालनालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ ही राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का दायित्व भी इसी संचालनालय का है । सांख्यिकी संकलन से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियिम, 1948) तथा सांख्यिकी अधिनियम, 1953

2. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं उसके अंतर्गत स्थापित नियम

3. मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999

‘‘नोडल’’ दायित्वों के अंतर्गत संचालनालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्धारण, सांख्यिकी संकलन करने तथा उनमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये विभिन्न विभागों के राज्य, जिला तथा जनपद स्तरीय सांख्यिकी तंत्र के समंक संकलन, सारणीयन, समंक प्रकाशन के बारे में आवश्यक परामर्श देने का कार्य किया जाता है । योजनाओं के सविन्यास हेतु समय-समय पर राज्य शासन की सांख्यिकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों के सांख्यिकी तंत्र द्वारा उपयोग में लाये जा रहे प्रपत्रों में सुधार हेतु सुझाव देने का दायित्व भी संचालनालय को सौंपा गया है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय अपने तकनीकी कार्यों के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णतः अनुसरण करता है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संगठन, महारजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) तथा योजना आयोग के अनुदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का संकलन, संधारण, निर्धारित प्रारूपों मंे प्रकाशनों को जारी करना, राष्ट्रीय स्तर की सर्वेक्षण अनुसूचियों द्वारा सर्वेक्षण संपादित करना तथा अन्य समाजार्थिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययनों को प्रतिपादित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं ।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार द्वारा सुझाई गई कार्य पद्धति के अनुसार राज्य की अर्थ व्यवस्था को दर्शाने वाले राज्यीय आय (शुद्ध/सकल घरेलू उत्पाद) के अनुमान तैयार किये जाते हैं ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाकर प्रशासकों, योजनाविदों, नीति निर्माताओं तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराई जाना है । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2006-2007 की वार्षिक योजना का वित्तीय प्रावधान रूपये 21.77 लाख रखा गया है, जिसमें (अ) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन (ब) संगणक सेवाएं (स) जिला सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा (द) सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण इत्यादि योजनाएं सम्मिलित की गईं हैं। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) हेतु 340.00 लाख रूपये एवं वार्षिक योजना 2007-08 हेतु 68.00 लाख रूपये के प्रस्ताव राज्य योजना मंडल को भेजे गये।